📚 Issue-Based Current Affairs

25 MAR 2026 UPSC, State PCS, SSC & Other Exams

📑 Table of Contents (आज के मुख्य विषय)

➤ 1. CAPF (सामान्य प्रशासन) विधेयक 2026
➤ 2. पश्चिम एशिया संकट और भारत-US वार्ता
➤ 3. ₹57,381 करोड़ का 'आर्थिक स्थिरीकरण कोष'
➤ 4. सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन
➤ 5. ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक 2026
➤ 6. निष्पक्ष परिसीमन और राज्यों के अधिकार

➤ 1. CAPF (General Administration) Bill 2026
➤ 2. West Asia Crisis & India-US Dialogue
➤ 3. ₹57,381 Crore Economic Stabilisation Fund
➤ 4. Permanent Commission for Women in Armed Forces
➤ 5. Transgender Persons Amendment Bill 2026
➤ 6. Fair Delimitation and States' Rights

🛡️ 1. National Security (राष्ट्रीय सुरक्षा)

GS Paper 3 - Internal Security

1 CAPF (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026

Current Context: 25 मार्च को राज्यसभा में 'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026' पेश किया गया। विपक्षी दलों और सेवानिवृत्त CAPF अधिकारियों ने इसकी कड़ी आलोचना की है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान: इस बिल में अनिवार्य किया गया है कि CAPFs में IG रैंक के 50%, ADG के कम से কমপক্ষে 67%, और SDG तथा DG के 100% पद IPS अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति (deputation) पर भरे जाएंगे।
UPSC विश्लेषणात्मक बिंदु: CAPFs (CRPF, BSF, ITBP आदि) भारत की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ हैं। शीर्ष स्तर पर पदों को IPS के लिए आरक्षित करने से मूल कैडर अधिकारियों के प्रमोशन के अवसर समाप्त हो जाएंगे, जिससे नेतृत्व का संकट और मनोबल (morale) गिरेगा।
निष्कर्ष: इस विधेयक से 'IPS बनाम CAPF कैडर' का पुराना विवाद अब एक कानूनी रूप ले लेगा।

GS Paper 3 - Internal Security

1 CAPF (General Administration) Bill, 2026

Current Context: 'The Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026' was introduced in the Rajya Sabha. It has faced strong criticism from the opposition and retired CAPF officers.

Key Provisions: The bill mandates that 50% of IG posts, 67% of ADG posts, and 100% of SDG and DG posts in CAPFs will be filled by Indian Police Service (IPS) officers on deputation.
UPSC Analytical Points: CAPFs are the backbone of border management. Reserving apex-level posts for IPS officers effectively kills the promotional avenues for the original CAPF cadre, drastically lowering force morale.
Impact: Passing this bill will formalize the long-standing "IPS vs. CAPF Cadre" turf war into law, affecting administrative efficiency.

🌍 2. International Relations (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

GS Paper 2 - International Relations

2 पश्चिम एशिया संकट और भारत-US वार्ता

Current Context: पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। चर्चा में इस क्षेत्र में मारे गए 6 भारतीयों और ऊर्जा संसाधनों की आवाजाही पर पड़े प्रभाव पर बात की गई।

होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण 'चोकप्वाइंट' (Chokepoint) है, जहाँ से विश्व के कच्चे तेल का 20-30% हिस्सा गुजरता है।
भारत के हित: भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है। यहाँ अस्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) पर सीधा हमला है।
कूटनीतिक संदेश: मोदी-ट्रम्प वार्ता दर्शाती है कि भारत संकट के समय वैश्विक शक्तियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है।

GS Paper 2 - International Relations

2 West Asia Crisis and India-US Strategic Dialogue

Current Context: US President Donald Trump spoke with PM Narendra Modi regarding the escalating war in West Asia, which has already claimed the lives of 6 Indians.

Strait of Hormuz: It is the world's most critical maritime 'chokepoint', accounting for 20-30% of the global crude oil trade.
India's Interests: Importing roughly 85% of its crude oil, any instability in Hormuz acts as a direct attack on India's Energy Security.
Diplomatic Stance: The dialogue indicates India's proactive coordination with global powers during crises, securing the Indian diaspora in the Gulf.

📈 3. Indian Economy (भारतीय अर्थव्यवस्था)

GS Paper 3 - Macroeconomics & Energy

3 ₹57,381 करोड़ का 'आर्थिक स्थिरीकरण कोष'

Current Context: वित्त मंत्री ने लोकसभा में बताया कि 100 डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल के झटके से निपटने के लिए 'आर्थिक स्थिरीकरण कोष' (Economic Stabilisation Fund) के लिए ₹57,381 करोड़ का आवंटन किया गया है।

आयातित मुद्रास्फीति (Imported Inflation): तेल की कीमत बढ़ने से भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम और परिवहन लागत बेतहाशा बढ़ जाती है।
कोष का उद्देश्य: यह फंड अर्थव्यवस्था के लिए एक 'शॉक एब्जॉर्बर' (Shock Absorber) का काम करेगा। इसका उपयोग ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को घाटे से उबारने और उर्वरक सब्सिडी (Fertilizer Subsidy) के बढ़ते बिल को संभालने के लिए किया जाएगा।

GS Paper 3 - Macroeconomics & Energy

3 ₹57,381 Crore 'Economic Stabilisation Fund'

Current Context: Amid fears of a $100/barrel crude oil shock, the Finance Minister announced a ₹57,381 crore allocation for the 'Economic Stabilisation Fund' to tackle global headwinds.

Imported Inflation: High crude prices surge 'Imported Inflation' in India, inflating the transportation cost of every commodity.
Objective of the Fund: Acting as a 'Shock Absorber', it provides fiscal space to bail out Oil Marketing Companies (OMCs) and manage the inflating Fertilizer Subsidy bill effectively.

👩‍✈️ 4. Women Empowerment (महिला सशक्तिकरण)

GS Paper 1 & 2 - Social Justice

4 सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन

Current Context: सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन (Permanent Commission) को बरकरार रखा है।

ऐतिहासिक महत्व: पहले महिलाओं को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) दिया जाता था (10-14 साल बाद बिना पेंशन रिटायरमेंट)। यह निर्णय रक्षा बलों में पितृसत्तात्मक मानसिकता को तोड़ने में एक मील का पत्थर है।
संवैधानिक पहलू: SC ने स्पष्ट किया कि 'शारीरिक क्षमता' के नाम पर महिलाओं को कमांडिंग भूमिकाओं से दूर रखना अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का सीधा उल्लंघन है।

GS Paper 1 & 2 - Social Justice

4 Permanent Commission for Women in Armed Forces

Current Context: The Supreme Court has upheld the Permanent Commission for women in the armed forces.

Historical Milestone: Historically, women were limited to Short Service Commissions (SSC) without pension benefits. This breaks the patriarchal mindset in defense forces.
Constitutional Aspect: Denying commanding roles under the guise of "physical capabilities" is a direct violation of Article 14 (Right to Equality).

⚖️ 5. Social Justice (सामाजिक न्याय)

GS Paper 2 - Vulnerable Sections

5 ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक, 2026 पर विवाद

Current Context: 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026' को लेकर ट्रांस समुदायों में भारी आक्रोश है। उनका मानना है कि यह उनके लिंग स्व-पहचान (gender self-identification) के अधिकार का उल्लंघन है।

विवाद का कारण: 2014 के NALSA जजमेंट में 'स्व-पहचान' को मौलिक अधिकार माना गया था। नए विधेयक में लिंग पहचान के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया गया है।
अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: समुदाय इसे प्रशासनिक लालफीताशाही (Red-tapism) और गरिमा के खिलाफ मानता है।

GS Paper 2 - Vulnerable Sections

5 Controversy over Transgender Persons Amendment Bill, 2026

Current Context: Widespread outrage exists among trans communities regarding the new amendment bill, which they claim violates their fundamental right to gender self-identification.

Reason for Dispute: The 2014 'NALSA Judgment' recognized self-identification. The new bill mandates obtaining a certificate from a District Magistrate, causing administrative red-tapism.
Article 21: The community views this medical/administrative scrutiny as a violation of their dignity and the Right to Life.

🏛️ 6. Polity & Federalism (राजव्यवस्था और संघवाद)

GS Paper 2 - Federalism & Parliament

6 निष्पक्ष परिसीमन और राज्यों के अधिकार

Current Context: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 'निष्पक्ष परिसीमन' (Fair Delimitation) के मुद्दे पर 'राज्यों के अधिकारों' (Right of States) पर भारी जोर दिया है।

वर्तमान स्थिति: अनुच्छेद 82 के तहत लोकसभा सीटों के परिसीमन पर रोक (freeze) लगी हुई है।
दक्षिण भारत की चिंता: दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण लागू किया है। नई जनसंख्या पर परिसीमन होने से उत्तर भारतीय राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, जबकि दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व (Political representation) घट जाएगा। इसे संघीय ढांचे के लिए खतरा बताया जा रहा है।

GS Paper 2 - Federalism & Parliament

6 Fair Delimitation and States' Rights

Current Context: The Chief Minister of Tamil Nadu has strongly emphasized the "Rights of States" regarding the upcoming 'Fair Delimitation' exercise.

Current Status: The delimitation of Lok Sabha seats is currently frozen under Article 82.
South India's Concern: Southern states have successfully controlled their population. A population-based reallocation will massively increase Northern states' seats, shrinking the political representation of Southern states, threatening the federal structure.